Jharkhand Assembly Monsoon Session : झारखंड विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 22 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस बार सत्र की अवधि अपेक्षाकृत छोटी होगी और यह पांच से छह दिनों तक चल सकता है। यानी यह सत्र 22 जुलाई से 27 जुलाई के बीच संपन्न होने की संभावना है। हालांकि अवधि कम है, फिर भी यह सत्र कई मायनों में राज्य सरकार, विशेषकर हेमंत सोरेन सरकार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा, कई अहम विधेयकों को विधानसभा में लाया जा सकता है, जो राज्य के सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव ला सकते हैं।
इन विधेयकों पर हो सकती है चर्चा:
- विश्वविद्यालय सशक्तिकरण विधेयक
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तैयार इस विधेयक के माध्यम से विश्वविद्यालयों को अधिक प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इससे सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। - आदिवासी भूमि सुरक्षा विधेयक
इस विधेयक में आदिवासी भूमि के गैरकानूनी हस्तांतरण को रोकने के लिए सख्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। यह आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अहम कदम होगा। - झारखंड खनन एवं पर्यावरण संरक्षण विधेयक
यह विधेयक राज्य में खनन गतिविधियों से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को कम करने और प्रभावित स्थानीय समुदायों के पुनर्वास को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया जाएगा। - झारखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025
इस विधेयक के माध्यम से ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ेगी। - झारखंड साइबर अपराध निवारण विधेयक
बढ़ते साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए यह विधेयक सख्त दंडात्मक प्रावधानों और साइबर जागरूकता अभियानों पर जोर देगा।
इसके अलावा, कुछ अध्यादेशों को भी विधेयक के रूप में सदन में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। चूंकि सत्र की अवधि सीमित है, ऐसे में समय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगी। बावजूद इसके, सरकार इस सत्र को नीति निर्माण की दृष्टि से प्रभावशाली बनाने की कोशिश में जुटी है।
