मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए एक महत्वाकांक्षी और जनकल्याणकारी मिशन की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों और मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी, और मेडिकल एजुकेशन जैसी सुविधाएं देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा को हर वर्ग के लिए सुलभ बनाना है, खासतौर पर ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को लाभ पहुंचाना।
साइकिल योजना
10 जुलाई को पूरे प्रदेश में आयोजित समारोह में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश लेने वाले करीब 15 लाख छात्रों को मुफ्त साइकिल बांटी गई। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को स्कूल आने-जाने में सहूलियत मिलेगी और ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी।
मुख्यमंत्री लैपटॉप प्रोत्साहन योजना
राज्य सरकार ने उन विद्यार्थियों को ₹25,000 की आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की है, जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस राशि से छात्र अपनी पसंद का लैपटॉप खरीद सकते हैं। लगभग 90 हजार से ज्यादा छात्र इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
स्कूटी योजना
हर सरकारी स्कूल के 12वीं कक्षा के टॉपर छात्र और छात्रा को अब स्कूटी दी जा रही है। ई-स्कूटी की कीमत ₹1.2 लाख तक है, जिसमें पहली किस्त ₹15,000 सीधे डीलर को दी जा रही है और बाकी राशि छात्र के बैंक खाते में भेजी जा रही है। अब तक करीब 7,900 मेधावी छात्रों को इसका लाभ मिल चुका है।
मुफ्त मेडिकल एजुकेशन
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मेडिकल एजुकेशन को पूरी तरह से नि:शुल्क करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 2023 में जहां केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब यह संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है, और वर्ष 2026 तक इसे 50 तक ले जाने का लक्ष्य है। इससे हर साल करीब 10,000 नई मेडिकल सीटें उपलब्ध होंगी। साथ ही आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग सुविधाएं भी शुरू की गई हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। हम हर जरूरतमंद और प्रतिभाशाली छात्र के साथ खड़े हैं।”
